ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ/ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਲਮ ਹਨ। ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਮ ਹਨ ਜਿਵੇਂਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜੀਨਵੀਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਗੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ
